काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सङ्घीय निजामती कर्मचारीलाई सङ्घमा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ । सङ्घको कृषि सेवा समूहबाट बाग्मती प्रदेशमा समायोजन भएका रुद्रप्रसाद पौडेल र गण्डकीमा समायोजित यादव पद्धतिले दिएको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजक भइसकेका कर्मचारीलाई सङ्घमा समायोजन गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
उनीहरूले आफूहरूले सङ्घ रोजेर समायोजन फराम भरे पनि प्रदेशमा समायोजन गरेर संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पुर्याएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । १ चैत २०८० मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुलिकुमार पोखरेलको इजलासले उनीहरुको मागदाबी नपुग्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरेको हो
इजलासले संविधान बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सोही ठाउँमा काम गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनाएको हो ।
फैसलाको सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा नेपालको संविधान बमोजिम मुलुक तीन तहको संघीयतामा पुनर्संचना भएको अवस्थामा र सङ्घीय संरचना अनुरूप प्रशासनिक निकायको समेत पुनर्संरचना गर्नु राज्यको अपरिहार्य विषय भएको उल्लेख छ ।
समायोजनको कारण आफ्नो वृति विकासको मार्ग साँघुरिएको भनेर रिटमा गरिएको जिकिरलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ दफा १५ को उपदफा ९४० मा ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको हो ।
संविधानको धारा ३०२ अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले राज्यका तीन तहमा समायोजन गर्न सक्ने भन्दै अदालतले त्यसका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरेर कर्मचारी समायोजनको आवेदन माग गरी समायोजन गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
समायोजन फाराम भरेर समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिँदा प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्ने गरी भएको निर्णय र सो आधारमा भएका पत्राचार लगायतका काम कारवाहीहरू संविधान र कानूनसम्मत नै देखिएबाट यी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पर्न गएको नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतले फैसलामा उल्लेख छ । यस बमोजिम अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै १५ माघ २०७६ मा जारी भएको अल्पकालिक अन्तरिम आदेश समेत निष्क्रिय हुने फैसला गरेको छ ।