काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुनै बैंक खातामा पटक–पटक रकम जम्मा र फिर्ता लिएको आधारमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को आरोप लगाउन नपाइने ठहर गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले दिएको फैसलामा कुनै खातामा पटक–पटक जम्मा भएको रकम सबैजसो सम्पत्ति शुद्धीकरणकै लागि हो भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरिएको हो।
अदालतले एकपटक रकम जम्मा गरेर निकाल्ने र पुनः जम्मा गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चल्न सक्ने भएकाले कुन प्रकृतिको रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको श्रेणीमा राख्ने भन्ने प्रश्नलाई जटिल बताएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण स्वतन्त्र अपराध हो वा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको शुद्धीकरण हो भन्ने प्रश्नमा पनि अदालतले व्याख्या दिएको छ। अदालतको निर्णय अनुसार बिगो निर्धारण गर्दा कुनै निश्चित मौज्दातलाई मात्र आधार मानेर नभई सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको पृष्ठभूमि र परिप्रेक्ष्य हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
अदालतले अभिषेक गिरी दम्पतीसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो व्याख्या दिएको हो। २०६८ सालमा सुरु भएको सो मुद्दामा गिरी दम्पतीले आपराधिक क्रियाकलापबाट आम्दानी गरेको भन्दै मनी लाउन्डरिङको आरोप लगाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले हालै उक्त मुद्दामा सफाइ दिने विशेष अदालतको २०७५ असार ५ गतेको फैसलालाई सदर गर्दै अभियोग प्रमाणित नहुने ठहर गरेको हो।
फैसलामा भनिएको छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अघिको कारोबारमा सो ऐनको दफा प्रयोग गर्न नमिल्ने ठहर्छ। साथै, पीडित पक्ष को हो, कसूरबाट को कसरी प्रभावित भयो, प्रतिवादीहरूले कुन कसूरबाट कति रकम आर्जन गरे, वैध सम्पत्ति कति थियो भन्ने विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाण मिसिलबाट देखिएको छैन।
आफ्नै छोरी–ज्वाईंको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै गिरीका बुबाले जग्गा किन्न आर्थिक सहयोग गर्नु स्वाभाविक रहेको र हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताअनुसार स्वीकार्य रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, सानोतिनो व्यवसायबाट आर्जन गरिएका रकमहरूमा आयकर तिरेको प्रमाण नहुँदैमा ती रकमलाई अस्वीकृत गर्नु पनि गलत भएको अदालतको भनाइ छ।
फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै भनिएको छ– “सम्पत्ति शुद्धीकरण एकपटक मात्र नभई निरन्तर हुने अपराध हो। जबसम्म आपराधिक आम्दानी वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग भइरहन्छ, तबसम्म आपराधिक दायित्व कायम रहन्छ।” तर, अभिषेक गिरी दम्पतीको हकमा यस्तो निरन्तरता र मनसाय देखिएको छैन भन्ने ठहर सर्वोच्चको छ।
गिरीको खातामा जम्मा भएको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ, र उनकी पत्नीलाई माइतीबाट प्राप्त भएको जग्गा आदिलाई आधार मानेर अभियोग दर्ता गरिएको थियो। तर, रकम विभिन्न व्यक्तिहरू, ऋण र सानोतिनो व्यवसायबाट प्राप्त भएको, पुनः खातामा फर्किएको र सामान्य पारिवारिक सरसापटीको स्वरूपमा देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ।
यस फैसलाले नेपालमा मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी मुद्दाहरूमा कानुनी मापदण्ड र प्रमाणको आवश्यकता के हो भन्नेमा महत्वपूर्ण न्यायिक नजिर कायम गरेको छ। २०८१ कात्तिक ८ गते भएको यो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।