काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट आएको पछिल्लो आदेशले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनभित्रको कार्यसम्पादन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार स्वयंमाथि न्यायिक टिप्पणी जारी हुनु न्यायिक संयन्त्रभित्रको लापरबाही, जबाफदेहिता र नियमनको कमजोरीको स्पष्ट सङ्केत मानिएको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासबाट वैशाख ११ गते जारी आदेशमा हकदैया नहुने व्यक्तिबाट दायर गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले विधिवत् परीक्षण नगरी दर्ता गर्नु आपत्तिजनक ठहर गरिएको छ। आदेशमा न्यायालय प्रशासनले आफ्नो ‘कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न नसकेको’ स्पष्ट टिप्पणी गरिएको छ, जुन गम्भीर व्यवस्थापकीय त्रुटिको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
महोत्तरी निवासी मुकेश चौधरीका बुवा दिनेश चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको रिट दर्ता गर्दा व्यक्तिगत विवरण लुकाएका थिए। उनले ‘इन्जिनियर तथा अधिवक्ता’ परिचय दिएका थिए, तर वास्तविकता फरक थियो। मुद्दाको प्रकृति गम्भीर थियो, सङ्गठित अपराधदेखि कर्तव्य ज्यानसम्मका ११ वटा अभियोगमा सजाय पाएका मुकेश चौधरीको विषयमा पहिले नै परमादेश भइसकेको र पुनरावलोकनको अनुमति समेत अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा, सम्बन्धविहीन व्यक्तिको रिटलाई सर्वोच्चले पुनः प्रवेश गराएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ मा स्पष्ट रूपमा रिट दर्ता गर्दा आधार र हैसियत जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि यस घटनामा जिम्मेवार कर्मचारीबाट सो प्रक्रिया पालना नभएको ठहर छ। यसले एकातर्फ कानुनी मर्यादा भङ्ग गरेको छ भने अर्कातर्फ संस्थागत विश्वासमाथि आघात पुर्याएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले न्यायिक प्रशासनको गहिरो समीक्षा आवश्यक भएको देखाएको छ। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता जोगाइराख्न अदालत प्रशासनभित्र कार्यशैली, तालिम, आन्तरिक नियमन प्रणाली र जबाफदेहितामा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।
यो घटनाले न्यायालयभित्रको कर्मचारी तहमा देखिएको लापरबाही न्याय सम्पादन प्रक्रियामै असर पार्न सक्ने सङ्केत दिएको छ। मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारमाथि न्यायिक टिप्पणी हुनु सामान्य प्रशासनिक गल्ती मात्र नभई, न्यायिक प्रणालीमै सुधारको माग उठाउने अवसर पनि हो।
सर्वोच्चको आदेशले न्यायिक मर्यादा र प्रक्रियागत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न अब जिम्मेवार अधिकारीहरूले थप सतर्कता, निष्ठा र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
यस विश्लेषणले नेपाली न्याय प्रणालीभित्रको प्रशासनिक पारदर्शिता र सुधारको खाँचो औँल्याउने प्रयत्न गरेको छ।