सुर्खेत । सुर्खेतकी १६ वर्षीया इनिशा विकको विभत्स बलात्कार र हत्या घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुधिरराज शाहीका अनुसार बुधबार बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका मुख्य अभियुक्त, जो मृतककै सहपाठी हुन्, उनीविरुद्ध जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानको गम्भीर कसुरमा जन्मकैदको सजाय मागदाबी गरिएको छ।
घटनामा संलग्न भनिएका अन्य तीन जना किशोरको हकमा भने ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। ती तीनै जनामाथि इनिशा बलात्कारपछि अचेत अवस्थामा पुग्दा र अत्यधिक रक्तश्राव भइरहँदा पनि समयमै अस्पताल पुर्याउन भूमिका नखेलेको र मृत्युको मुखमा पुर्याउन मद्दत पुर्याएको अभियोग लगाइएको छ।
प्रहरीले यो प्रतिवेदन बुझाए पनि केही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाणहरू भने अझै प्राप्त भइसकेका छैनन्। मृतकको डीएनए रिपोर्ट, मोबाइल ट्यापिङ सम्बन्धी फरेन्सिक रिपोर्ट र टक्सिकोलोजी रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको अवस्थामा नै प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। एसपी शाहीले उल्लेखित केही परीक्षणहरू नेपालमा सम्भव नभएका कारण नमूनाहरू विदेश पठाइएको र ती रिपोर्टहरू आएपछि इनिशाको शरीरमा कुनै विषालु पदार्थ वा औषधिको प्रयोग भए–नभएको र मृत्युको स्पष्ट कारण थप पुष्टि हुने जानकारी दिनुभयो। यसअघिको पोष्टमार्टम रिपोर्टले भने बलात्कारपछि भएको अत्यधिक रक्तश्रावकै कारण इनिशाको ज्यान गएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो।
फागुन २३ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ स्थित सामुदायिक वनमा मृत फेला परेकी इनिशाको घटनाले देशभर आक्रोश र विरोधको लहर ल्याएको थियो। यद्यपि, प्रहरीको यो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा परिवारले भने अझै चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। आफ्नी छोरीको न्यायका लागि उचित छानबिन नभएको भन्दै परिवारले १९ दिनदेखि शव बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन्, जसका कारण इनिशाको पार्थिव शरीर अझै कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा नै रहेको छ। प्रहरीले मंगलबार इनिशाका आमाबुवा र आफन्तलाई कार्यालयमै बोलाएर अनुसन्धानका विवरणबारे जानकारी दिए पनि पीडित पक्षको असन्तुष्टि कायमै छ।
यस घटनामा संलग्न भनिएका चारै जना अभियुक्तहरू १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भएकाले प्रहरीले उनीहरूको पहिचान भने गोप्य राखेको छ। यता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कर्णबहादुर महतले प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन र रुजु गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ। प्रतिवेदनको सूक्ष्म अध्ययनपछि मात्रै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरिने र त्यसपछि कसलाई कुन सजाय माग गरिएको छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट हुने उहाँको भनाइ छ। यदि प्रहरीको अनुसन्धानमा केही कमीकमजोरी देखिएमा प्रतिवेदन पुनः अनुसन्धानका लागि फिर्ता पठाउन सकिने कानुनी प्रावधान समेत रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।