काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आठ जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।’पाकाहरूको चौतारी, मगरगाउँ’ सँग आबद्ध ती व्यक्तिहरूले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गरेका हुन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन फागुन २४ गते नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको थियो। सरकारले सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको र आधिकारिक वेबसाइटमा समेत फेला नपारिएकाले त्यसको डिजिटल वा भौतिक प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
निवेदनमा प्रतिवेदन आम सरोकारको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज रहेकाले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अध्ययनका लागि सार्वजनिक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३, ४ र ७ बमोजिम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले यसको अध्ययनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। निवेदन दिने प्रबुद्ध व्यक्तिहरूमा डा. केशवचन्द्र शर्मा, पुष्पप्रसाद लुइँटेल, विनोदप्रसाद भण्डारी, डा. जगतकुमार भुसाल, डा. जगदीशचन्द्र बराल, कैलाशनाथ खरेल, द्वारिकाप्रसाद शर्मा र राधाकृष्ण पौड्याल रहनुभएको छ। पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो।