काठमाडौँ । गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको हिंसात्मक तोडफोड र आगजनीको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा पाँच जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८५ को उपदफा (१) विपरीत र उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध आपराधिक उपद्रवको अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतको भौतिक संरचना, इजलास, महत्वपूर्ण मिसिलहरू, सूचना प्रविधि प्रणाली र सवारी साधनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गर्दै १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार ५२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ। उक्त घटनामा छापाखाना भवन, प्रिन्टिङ मेसिन, बाइन्डिङ मेसिन र अदालतको सीसीटीभी निगरानी प्रणालीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अभियोगपत्रमा ज्योति थापा घताने, सुशिल श्रेष्ठ (ब्राउन), एलेक्स भन्ने कुमार पराजुली, सम्राट भन्ने राजु परियार र विनोद कुमार थापा मगरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। ज्योति थापा घतानेले ‘हामीले सर्वोच्चमा आगजनी गरेका छौँ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरी प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको आरोप छ। सुशिल श्रेष्ठ र एलेक्स भन्ने कुमार पराजुलीले प्रहरी ब्यारेकबाट हतियार लुटेर ‘फायर पोजिसन’ लिएको तथा राजु परियारले मुख्य गेटमा हतियार प्रदर्शन गरी भीडलाई आतंकित बनाएको दाबी गरिएको छ। अर्का प्रतिवादी विनोद कुमार थापा मगरलाई झ्यालबाट सरकारी कागजातहरू बाहिर फालेको र तोडफोडमा संलग्न भएको आरोप छ।
अनुसन्धानबाट पर्याप्त प्रमाण नदेखिएकाले विष्णु ढुंगेलको हकमा भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ। सरकारी वकिलले प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८५ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक महत्त्वको भवनमा आगजनी वा विस्फोटन गराएमा ५ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने प्रावधान छ। ‘प्रतिवादीहरूले आन्दोलनको मौका छोपी, पूर्व योजनाअनुसार सर्वोच्चको गेट तोडफोड गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुऱ्याएको’ सरकारी वकिलको ठहर छ।