काठमाडौँ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले अख्तियारले यसअघि सोही प्रकरणमा अनुसन्धान गरी मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित तामेलीमा राखेको फाइल अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारले के आधारमा तामेली निर्णय गरेको थियो भन्ने विषय स्पष्ट गर्न मिसिल आवश्यक परेको अदालतको ठहर छ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अख्तियारबाट तामेलीसम्बन्धी फाइल प्राप्त भएपछि माघ १४ गतेदेखि अर्को सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ।
अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा गत जेठ २२ गते माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही अनुसार जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।
अभियोगअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी तथा संस्थागत स्वार्थमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको अख्तियारको दाबी छ। नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गते पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख अभियोगपत्रमा छ।
त्यस्तै, २०६६ माघ १८ गते प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न दिलाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ। यस प्रक्रियाबाट ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अब अख्तियारबाट माग गरिएको मिसिलको अध्ययनपछि विशेष अदालतले मुद्दाको आगामी प्रक्रिया तय गर्नेछ।