काठमाडौँ । निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितको समूहले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै निवेदन दर्ता गरेको हो।
मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यसअघि दुई पटक निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नभएकाले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० र २०७३ सालमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकार र आयोगले छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने भन्दै आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै आएको आरोप छ।
यसअघि पनि अधिवक्ता स्वागत नेपालले २०७३ फागुन १३ गते तथा २०७९ वैशाख १५ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। अहिले निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको तयारी गरिरहेकै बेला मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ विकल्प नसमेटिएको भन्दै पुनः अवहेलना निवेदन दर्ता गरिएको हो।
अदालतको निर्देशन अनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था लागू हुन नसकेको देखिन्छ। २०७४ सालमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा यस विषयमा छलफल भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)—उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने प्रावधानको पक्षमा उभिन नसकेको बताइन्छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक दलहरूको उदासीनतासँगै निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। साथै, नागरिक समाजबाट पर्याप्त दबाब नआएको निष्कर्ष अवहेलना निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
२०७० साल मंसिर ४ गतेको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि विकास लकाई, भाइराजा राई र स्वागत नेपालले उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा २०७० पुस २१ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले मतदातालाई मत नदिने विकल्पमार्फत आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भएको व्याख्या गरेको थियो।
फैसलामा मतदातालाई दिइएका विकल्प अस्वीकार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकता औँल्याउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि उक्त निर्देशन व्यवहारमा लागू नहुँदा पुनः सर्वोच्चको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो।