काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतामाथि तत्काल रोक लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो। अदालतले रिटमा उठाइएका विषय संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसँग जोडिएका जटिल संवैधानिक प्रश्न भएकाले अन्तिम सुनुवाइका क्रममा मात्र निरूपण हुने जनाएको छ।
अदालतको आदेशमा संविधानको धारा २६९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानहरूको व्याख्या आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर हालको अवस्थामा आयोगको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नदेखिएको भनिएको छ।
उक्त रिट आइतबार शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का पक्षबाट वारेस श्रवणकुमार श्रेष्ठमार्फत दायर गरिएको थियो। देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मंगलबार सुरु भएको मनोनयन प्रक्रिया रोक्न र मनोनयन भइसकेको अवस्थामा नयाँ मिति तोक्न समेत माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै मनोनयन तथा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया यथावत् अघि बढ्ने भएको छ।
हाल निवेदक पक्षको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीले बहस गरिरहेका छन्।