काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँग जोडिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइमा निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ता रमेश बडाल, कामना खातीलगायतले बहस गरेका थिए । बहसमा देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको कुरा नसुनी एकपक्षीय रूपमा विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको दाबी गरेका छन् ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खातीले कांग्रेसको अघिल्लो कार्यसमितिले गरेका कारबाहीसम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगकै अभिलेखमा हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरिएको तर्क प्रस्तुत गरे । उनले अवैधानिक रूपमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वले निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय, विशेषगरी उम्मेदवारी टिकट वितरण गर्न नपाउने जिकिरसमेत गरे ।
निर्वाचन प्रक्रिया अझै करिब ४० दिन बाँकी रहेकाले हालको मनोनयन प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्दा कुनै गम्भीर असर नपर्ने उनको भनाइ थियो । यो विषय कुनै व्यक्ति विशेषको नभई सम्पूर्ण संगठनसँग सम्बन्धित भएकाले संवेदनशील रूपमा हेरिनुपर्ने उनले बताए ।
बहस सकिएकाले सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा आदेश आजै सुनाउने सम्भावना रहेको छ । आयोगले यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध देउवा पक्षका तर्फबाट वारेसमार्फत आइतबार रिट दायर गरिएको थियो ।
रिट दायर भएकै दिन सुनुवाइ गर्न माग गरिए पनि प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया नमिल्ने जनाउँदै सो माग अस्वीकार गरेको थियो । रिटमा देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक घोषणा गर्दै त्यसबाट बनेको कार्यसमिति भंग गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेको छ ।
यसैबीच, फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार नै मनोनयन दर्ता सुरु भइसकेको छ । सो प्रक्रियालाई स्थगित गरी नयाँ मनोनयन मिति तोक्नुपर्ने मागसमेत कांग्रेस नेताहरूले सर्वोच्च अदालतसमक्ष गरेका छन् ।