काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारमा थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला उल्ट्याएको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले संयुक्त इजलासबाट यसअघि भएको निर्णय कानुन र न्यायका दृष्टिले सो हदसम्म उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।
अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने जनाउँदै हाललाई संक्षिप्त आदेश मात्र जारी गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्डभन्दा अतिरिक्त रूपमा नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र संरचना निर्माणका लागि निषेध गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
पुनरावलोकनपछि आएको पछिल्लो फैसलाले खोला किनारको मापदण्डसम्बन्धी कानुनी बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।