काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबार ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुई वटा विषयलाई आधार बनाएको देखिन्छ । पहिलो, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन ।
सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको छ ।
विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने मान्यता पनि छ । तर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको यो अवस्थामा राजदूत सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ हुने आधार नभएपछि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
दोस्रो, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा राजदूत फिर्ता भएपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने भएपछि राजदूत फिर्ता गर्नुको औचित्य नभएको अर्थ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने अवस्था औंल्याएको छ ।
२०८२ असोज ३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विभिन्न ११ वटा मित्र राष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी २० कात्तिकभित्र नेपाल फर्किसक्नेगरी फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि चार दिनपछि नेपाल फर्कने तयारी गरिसकेका ११ देशका राजदूत अब तत्काल फर्कन नपर्ने भएको छ ।
सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाको दफा ८ मा दुईवटा व्यवस्था छ । दफा ८ ९क०मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ८९ख० मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।
राजदूत नियुक्ति नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै छानेर पदमुक्त गराउने निर्णयको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘हाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएको राजदूत फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
कानुन व्यवसायीको तर्क
राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध रिटमा बहस गरेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल सर्वोच्चको आदेशले ुन्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्छ हैु भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताउँछन् । सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भएका बेलामा राजदूत फिर्ता गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको रूपमा सर्वोच्चले लिएको अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
ुयो आदेशले पछि जनादेशअनुसार निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिबाट गठन हुने सरकारले नै सबै काम गर्ने हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ,ु अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ुसंसदीय सुनुवाइलाई संविधानले नै अनिवार्य भनेकाले त्यो विनाका नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने संकेत देखिन्छ ।ु
अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जान सक्ने
सर्वोच्चले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकारलाई अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिन सक्ने बाटो भने बाँकी छ ।
सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्नैपर्ने भए पनि फिर्ता भएका बाहेक अरूका लागि कुनै हक नहुने विषयलाई अदालतले सार्वजनिक सरोकार भनेर व्यक्त गरेकाले अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले निवेदन दिने (भ्याकेटको निवेदन) बाटो बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९(७)मा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग हुनसक्ने व्यवस्था छ । सो नियमबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैँलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्नेछ ।