काठमाडौं । अन्तरिम सरकारलाई राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
असोज ३० गते सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका ती राजदूतहरूलाई आगामी कात्तिक २० गतेभित्र काठमाडौं फर्किन निर्देशन दिइएको थियो ।
भारतबाहेक अन्य सबै राजनीतिक नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले निर्णय गरेको थियो तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चका यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वका सरकारलाई चुनावकेन्द्रित मात्रै भएर काम गर्न अदालतको प्रस्ट सन्देश आएको छ ।
अल्पकालीन सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्नु नहुने र आन्दोलनको म्यान्डेड अनुसार चुनाव केन्द्रित मात्रै भएर जानुपर्ने सन्देश आइतबारको राजदूत फिर्ता रोक्ने गरी आएको अन्तरिक आदेशले दिएको छ ।