काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका दोषी प्रहरीहरुलाई कारवाही हुने भएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालय असुरक्षित हुने, हातहतियार लुटिने र स्वयं प्रहरी कर्मचारी मारिने स्थितिका जिम्मेवार प्रहरीमाथि कारवाहीको तयारी गरिएको छ । सरकारले प्रहरी विशेष अदालतको गठन गरेर उनीहरुलाई अनुसन्धानमा तान्ने भएको हो ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन तहको प्रहरी अदालत गठन गरेर पदाधिकारी तोकिने छ । सरकारले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न र दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोग गठन गरेको छ ।
उक्त आयोगले प्रहरीले फौजदारी कसुरसहित उसले गर्नुपर्ने कामहरुमा कुनै बाधा नभएको जनाएको थियो । त्यसैले प्रहरी विशेष अदालत गठनमा जाँचबुझ आयोग बाधक नभएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
त्यस्तो अदालत हप्ता–दश दिनभित्रै गठन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। नेपाल प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा ३६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना हुन लागेको हो ।
उक्त दफाले तीन तहको प्रहरी विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ । त्यसअन्तर्गत प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सम्मका हकमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, नायव निरीक्षक (सई)देखि नायव उपरीक्षक ९डीएसपी० सम्मका हकमा प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत र उपरीक्षक (एसपी) देखि माथिल्लो तहका अधिकृतका हकमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी ऐनको दफा ३३ क र ख का दफा आकर्षित हुने कसुरका निम्ति ती अदालत गठनको गृहकार्य गरिएको हो । ३३ क। को (ङ)मा भनिएको छ, ‘थाना, चौकी, गारद, पालो, पहरा आदि र आफूसाथ वा आफ्नो जिम्मा रहेको हातहतियार, खरखजाना अन्य सरकारी धनमाल र कागजातहरु आक्रमणकारीहरुलाई सुम्पी मद्दत गरेमा।’
मन्त्रालयस्रोतका अनुसार प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने विषय मुख्यतः प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा ३३ ख। को ९ग० सम्बन्धित छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आफू खटिएर वा आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल वा प्रतिष्ठापन वा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डाँकु, तस्कर, बदमास र हुलदङ्गा गर्नेहरुले आक्रमण गरेका बखत तिनीहरुसँग मुठभेड हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशंकामा नामर्दीसँग भागेमा ।’
प्रहरी ऐनको दफा ३६ ग। अनुसार प्रहरी विशेष अदालत गठन भएपछि सोही अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्नेछ ।
प्रहरी ऐनको दफा ३३ क र ख का दफा आकर्षित हुने कसुरअन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रहरीको कार्यविभाग प्रमुख, उपत्यका प्रहरी प्रमुख, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र अपरेशन कमाण्डर प्रतिवादी हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त जिम्मेवारीमा महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालिन कार्य विभाग प्रमुख एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, २३ गते उपत्यका प्रहरीको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका डीआईजी ओमबहादुर राना, २४ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआइजी दानबहादुर कार्की, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुहरु एसएसपी विश्व अधिकारी, श्यामकृष्ण अधिकारी, एसपी माधव बुढाथोकीसहितका थिए ।