काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई हुने भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि संसद विघटन गरेर भएको अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनसँग जोडिएका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज बुधबारदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका सबै रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिएका निर्णय सच्याउन माग गरिएको छन्
त्यसका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नै मन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी बन्नु गलत भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँटमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमाथि पनि एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा नै पेश हुने केही रिट निवेदनमा जेनजी आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीका लागि आदेशको माग समेत छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बुधबारको संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने योजना रहेको बताए । उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको मूल भवन छेवैमा रहेको र आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ ।
२०७२ सालको भूकम्पले सर्वोच्च अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भए पनि त्यही ठाँउमा ‘फर्निसिङ गरेर’ संवैधानिक इजलास बनाइएको थियो। रेट्रोफिटिङपछि मूल भवनमा बनेको कक्षमा संवैधानिक इजलास सञ्चालन गरिए पनि पुरानो संवैधानिक इजलासको कक्ष यथावत राखिएको थियो, अहिले त्यही संवैधानिक इजलास चल्दै छ ।