काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछिका दमन र आगजनी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले कार्की र शर्मामाथि घटनाबारे सार्वजनिक धारणा राखेर पूर्वाग्रहीपन देखाएको आरोप लगाएका छन्।
निवेदक ढकालले अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगका पदाधिकारीहरूलाई जाँचबुझ कार्य सञ्चालन गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्। रिटमा उल्लेख छ कि आयोगका दुई पदाधिकारीले न्यायिक तटस्थता अपनाउनुको साटो, घटना अघि नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको हुँदा unbiased काम हुन सक्दैन।
त्यसैगरी, सदस्य भण्डारीले पनि पूर्वाग्रही पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा निष्पक्षता कायम गर्न असमर्थ रहेको आरोप रिटमा समावेश छ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछिको क्षति मूल्यांकनका लागि विशेष आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको नेतृत्व पूर्व विशेष अदालतका अध्यक्ष कार्कीले गरेका छन् भने सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा काम गरिसकेका अधिवक्ता भण्डारी रहेका छन्।
अहिलेसम्म आयोग पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरी कार्यरत रहेको छ।