काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछिको विनाशकारी परिस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आफू रहरले नभएर बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री बन्नुपरेको बताएकी छिन् । उनले आफ्नो टोली र कार्यकाल कुनै पदको रसस्वादनका लागि नभई देशको पुनर्निर्माण र व्यवस्था सुधारका लागि सीमित समयका लागि रहेको स्पष्ट गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले २७ घण्टाको आन्दोलनले मुलुकलाई भौतिक र प्रशासनिक रुपमा गम्भीर क्षति पुगेको बताइन्। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र विभिन्न अदालतका पुराना फाइल तथा अभिलेख जलेर नष्ट भएका कारण प्रशासनिक कामकाज शून्यतर्फ झरिएको र ती रेकर्डहरु पुनःस्थापना गर्नु अहिले ठूलो चुनौती बनेको उनले औँल्याइन्। सुरक्षा निकायका भवन र वाहनहरु पनि क्षतिग्रस्त भएको र तिनको शीघ्र प्रतिस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले विरोधका क्रममा सुरक्षा बल र सर्वसाधारण दुबै पक्षले भोगेको मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक क्षतिमा दुःख व्यक्त गर्दै, यस किसिमको विभत्स आक्रमणले मुलुकका अत्यावश्यक संस्थाहरुलाई लक्षित गरेको देखिएको उल्लेख गरिन् र यसमा षडयन्त्रको संभावना छ कि भनी अनुसन्धानको माग दोहोर्याइन्। उनले अनुसन्धान गरेर दोषीहरुको खोजबिन र कडाइका साथ कारबाहीका लागि निर्देशन जारी गरिने बताइन्।
प्रधानमन्त्रीले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने र परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिका निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिइन्। साथै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, काठमाडौंमा रहेका मृतक परिवारका खाने बस्ने खर्च र शव स्थानीय क्षेत्रमा फिर्ता गर्नको लागि यातायात व्यवस्था गरी सहयोग गरिने व्यवस्था मिलाउने पनि उनले निर्देश गरेकी छन्। अपांगतामा परेका व्यक्तिलाई दीर्घकालीन उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने र व्यापारी, साना व्यवसायी तथा उद्योगीहरुको आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गरी सहजीकरण गर्ने पहल गरिने उनको आश्वासन थियो।
कार्कीले निजी क्षेत्रले देखाएको सहयोग र उठ्ने अठोटको प्रशंसा गर्दै सबै पक्ष मिलेर मुलुक पुनर्निर्माणमा जुट्न अपिल गरिन्। उनले युवा पुस्ताको माग—भ्रष्टाचार समाप्ति, सुशासन र आर्थिक समानता—पुरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आगामी कार्ययोजना क्षतिपूर्तिसहित तयार हुनेछ भनेकी छन्। त्यस्तै, आन्दोलनबाट क्षति पुगेका व्यक्तिहरू र व्यापारीहरुलाई बैंकिङ तथा अन्य आर्थिक संयन्त्रमार्फत सहायता दिने कल्पनाबारे पनि विचार भइरहेको उनले जानकारी गरिन्।
सम्पूर्ण आवश्यक पुनर्निर्माण र राहतकार्य छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सबै निकाय र समुदायसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको समाचारमा उल्लेख छ।