सुशीला कार्की नेपालको न्यायिक र राजनीतिक इतिहासमा दुईवटा महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड्न सफल व्यक्तित्व हुन्। उनी मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र होइनन्, अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पाउने पहिलो महिला सरकार प्रमुख समेत बनेकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। युवा (जेन–जी) आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले धारा ६१ अनुसारको नियुक्ति पाएकी छन्।
२५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की सात दाजुभाइ–बहिनीमध्ये जेठी हुन्। विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट करियर सुरु गरेकी उनले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि कानुन पेशामा सक्रिय भइन्। पछि उनी पुस २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन्।
कार्की ९ माघ २०६५ मा सर्वोच्च अदालतकी अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन् र दुई वर्षपछि स्थायी न्यायाधीशका रूपमा कायम भइन्। त्यसपछि २०७३ सालमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश हुँदै २०७४ मा नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। करिब १५ महिनाको कार्यकालमा उनले न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिएकी थिइन्।
न्यायपालिकामा रहँदा हक्की, इमानदार र निडर स्वभावका कारण चिनिने कार्की अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, सुडान घोटाला, र अन्य चर्चित मुद्दामा संलग्न इजलासमा पनि रहेकी थिइन्। कांग्रेस र माओवादी दलको हस्तक्षेपविरुद्ध उभिँदा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो, जुन पछि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको सर्वोच्चले ठहर गर्यो।
न्यायक्षेत्रमा निष्कलंक छविका रूपमा चिनिएकी कार्की अवकाशपछि समाज र राजनीतिका विकृतिबारे मुखर भइन्। उनले ‘न्याय’ नामक आत्मकथा प्रकाशित गर्दै न्यायालयका कमजोरी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे स्पष्ट बोलिन्।
अब अवकाशको करिब आठ वर्षपछि मुलुकको पहिलो महिला सरकार प्रमुखका रूपमा उनले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन्।