पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले खारेज गरेको सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। नेपाल वन प्राविधिक संघले १५ भदौमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलपछि निर्णय लिने बताएको छ। यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले २६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास, र स्वास्थ्य निर्देशनालयसहित स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले ‘सानो सरकार’ को अवधारणा अघि सार्दै अनावश्यक संरचना हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र कामको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले निर्देशनालय खारेज गरेको जनाएको थियो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि सुरुआतदेखि नै प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए।
तर, वन निर्देशनालय खारेजको विरोध गर्दै नेपाल वन प्राविधिक संघले रिट दायर गरेको हो। संघले वन क्षेत्र संवेदनशील भएकाले प्राविधिक ज्ञान र विशेषज्ञता बिना प्रभावकारी काम असम्भव हुने तर्क गर्दै निर्देशनालय हटाउँदा वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। संघका अनुसार निर्देशनालय खारेजीले अवैध पैदावार निकासी बढाउने र नीति कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने खतरा छ।
अहिले सर्वोच्चको आदेशसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रशासनिक पुनरसंरचना तत्कालका लागि रोकिएको छ। यस विषयमा आगामी छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।