युनिटी लाइफका सञ्चालकहरूलाई पीडितको रकम फिर्ता गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गर्याे सूचना

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका सञ्चालकहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी सर्वसाधारणबाट उठाइएको ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतले एक महिनाको समय तोकेर सूचना जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पीडितहरूलाई प्रमाणसहित रकम दाबी गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतले २०६२ सालदेखि सुरु भएको युनिटी लाइफ ठगी प्रकरणमा २०८२ सालमा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अदालतको सूचनामा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसलाअनुसार युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड, ललितपुरमा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाले आफ्नो दाबी प्रमाणसहित अदालतमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयसीमा भित्र दाबी नगरेमा कानूनी प्रक्रिया अनुसार फैसला कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।”

उक्त प्रकरणमा कम्पनीका सञ्चालक अध्यक्ष काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार जरिवानाको सजाय, महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तथा निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई पनि १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो।

अदालतले पीडितको प्रमाणित दाबी अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरी रकम फिर्ता दिलाइने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

युनिटी ठगी काण्ड २०६२ सालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेडसँग सुरु भएको हो। यस कम्पनीले स्वास्थ्य कार्यक्रमको नाममा प्रतिव्यक्ति १५ हजार ७५० रुपैयाँ संकलन गर्दै पाँच वर्षपछि १० प्रतिशत ब्याजसहित रकम फिर्ता दिने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

तर, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पर्यटन, कृषि, रोजगारी, एयरलाइनदेखि हाइड्रोपावर र सहकारी सञ्चालन गर्ने भनी विभिन्न प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट ठुलो रकम संकलन गरियो। कम्पनीले नयाँ ग्राहक बनाएबापत कमीशन दिने पिरामिड शैलीको योजना अघि सारेपछि देशभर ३ लाख ६६ हजार ३ सय ४३ जना यसमा संलग्न भए।

सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य बीमा र निश्चित ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिइयो। पछि विभिन्न व्यापारिक योजना र भविष्यमा ठूलो नाफा दिने आकर्षक प्रस्ताव ल्याएर सर्वसाधारणलाई झुक्याइयो।

काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा, नवलपरासी, बागलुङ, दाङलगायत स्थानमा अस्पताल, डिपार्टमेन्टल स्टोर र उद्योग खोल्ने सपना देखाइयो। बोइङ ७८७ विमान किनेर काठमाडौं–क्वालालम्पुर उडान गर्ने योजना पनि प्रचार गरियो।

ग्राहकहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई पनि सदस्य बनाएर रकम संकलन गर्न थालेपछि ठगीको चक्र देशभर फैलियो। तर योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा लाखौँ सर्वसाधारणको पूँजी डुब्यो र अन्ततः ठगी प्रकरण बाहिर आयो।

 

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज