काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को महाधिवेशन र नेतृत्वको आधिकारिकता विवाद अझै टुङ्गो लागेको छैन। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बिहीबारको पेसी फेरि स्थगित भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासमा यो मुद्दा हेरिनुपर्ने थियो। यसअघि सात पटक पेसी तोकिए पनि, छैठौं पटक जस्तो अबको पेसीमा पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने निर्णय भएको छ।
एनआरएनएको नेतृत्वमा लामो समयदेखि विवाद छ। अहिले बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ दुवै प्यानलले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। विवाद एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनदेखि सुरु भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा १० औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै शेष घलेको संयोजकत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पनि ११ औँ महाधिवेशन स्वतः निष्क्रिय भएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसपछि एनआरएनए सचिवालयलाई दीर्घकालीन काम नगर्न पत्र लेखेको थियो। तर बद्री केसी प्यानलले अदालतको पूर्ण फैसला नआउँदै पत्र जारी गरेको भन्दै अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै पत्र जारी गर्नु गलत भएको ठहर गरेको छ।
केसी समूह भने आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ। अदालतले अब कहिले निर्णय सुनाउने हो, त्यो अझै स्पष्ट छैन।