काठमाडौं । करिब डेढ महिनादेखि रोकिएको संवैधानिक इजलास गठनको विवाद अन्ततः टुंगिएको छ। अबदेखि संवैधानिक इजलास गठन ‘रोस्टर’ प्रणालीमार्फत हुने भएको हो।
न्याय परिषद्ले तयार पारेको १० न्यायाधीशको नामावली (रोस्टर) बाट प्रधानन्यायाधीशले चयन गर्ने सहमतिसँगै विवाद समाधान भएको हो। सहमति जुटेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश विश्वास राउतले बुधबारको बैठकका लागि आफू सहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा समावेश हुने गरी नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश छान्ने क्रममा ‘पिक एन्ड चुज’ शैली अपनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। विरोध बढेपछि जबराले त्यसपछिका इजलास वरिष्ठताक्रमका आधारमा गठन गर्ने अभ्यास थालेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउतले गत १२ साउनमा सर्वोच्च अदालतको वार्षिक समीक्षा बैठकमा इजलास गठनमा गोला प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर फुलकोर्टमा प्रस्तुत प्रस्तावको विरोधमा १० न्यायाधीश उभिएपछि रोस्टर प्रणालीमार्फत इजलास गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
संविधानको धारा १३७ अनुसार गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विवाद, निर्वाचन र मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने व्यवस्था छ।
विवादका कारण गत २५ असारयता संवैधानिक इजलासको बैठक बस्न सकेको थिएन। अबदेखि भने नियमित रूपमा बुधबार र शुक्रबार इजलास बस्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।