पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अंश विवादमा आएको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै, पितृत्व र मातृत्व विवादमा अब ‘डीएनए परीक्षण नै निर्णायक’ हुने ठहर गरेको हो । अदालतले ‘आमा सत्य र बाबु विश्वास’ भन्ने परम्परागत भनाइलाई अस्वीकार गर्दै, वैज्ञानिक परीक्षणलाई नै पितृत्व निर्धारणको आधार बनाइने उल्लेख गरेको छ ।

बागलुङकी सलिना मल्लले काठमाडौंका प्रदीप केसीसँग २०५८ सालमा विवाह भएको दाबी गर्दै २०६० सालमा जन्मिएकी छोरी प्रसना केसीको नाममा अंश दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनले प्रदीपसँगको वैवाहिक सम्बन्धका कारण आफू र छोरीले सम्पत्तिमा हिस्सा पाउनु पर्ने माग गरेकी थिइन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटन दुवैले विवाह र पितृत्व सम्बन्धलाई मान्यता दिँदै सलिना र प्रसनालाई प्रदीपको सम्पत्तिबाट दुई हिस्सा दिने आदेश गरेका थिए । तर, प्रदीपले आफू र सलिनाबीच विवाह नभएको र छोरी प्रसना पनि आफ्नो जैविक सन्तान नभएको दाबी गर्दै डीएनए परीक्षणको माग गरेका थिए ।

२०७२ साउनमा जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पहिलो परीक्षण गर्‍यो । परीक्षण प्रतिवेदनमा सलिनाबाट जन्मेकी प्रसना र प्रदीपबीच जैविक सम्बन्ध नमिलेको देखियो । तर सलिनाले पुनः परीक्षणको माग गरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०७९ चैतमा तीन विशेषज्ञको समिति बनाएर दोस्रो परीक्षण गरियो । २०८० जेठमा प्राप्त प्रतिवेदनमा पनि ११ वटा डीएनए गुण नमिलेको पुष्टि भयो । अदालतले दुई–दुई पटक गरिएको परीक्षणको नतिजालाई ‘पूर्ण रूपमा विश्वासिलो’ ठहर गर्दै पितृत्व सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ “डीएनए गुण परीक्षण पद्धतिबाट पितृत्व निर्धारण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रामाणिक, वास्तविक एवं यथार्थ वैज्ञानिक पद्धतिको रूपमा स्वीकार गरिएको छ र यसको प्रमाणिकता लगभग शतप्रतिशत मानिएको छ।” अदालतले विशेषज्ञको रायलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) अनुसार प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै परीक्षणको प्रक्रियामा त्रुटि नभए वैज्ञानिक परीक्षणको निष्कर्षलाई अन्यथा खारेज गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।

फैसलामा सलिनाले प्रस्तुत गरेका विवाह प्रमाणपत्र र जन्म दर्ता कागजातहरूमा अनेक विसंगति रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । विवाह प्रमाणपत्रमा उल्लेखित मिति र उमेर कानुनी मापदण्ड नपुगेको, विवाह दर्तामा प्रदीपको हस्ताक्षर वा औंठाछाप नरहेको, जन्म दर्तामा प्रदीपको नाम परिवर्तन गरिएको र त्यस्तो परिवर्तनको स्पष्ट आधार नभएको जस्ता तथ्य अदालतले अविश्वसनीय प्रमाण मानेको छ ।

अदालतले तल्लो अदालतका फैसला उल्टाउँदै सलिनाको अंश दाबी खारेज गरेको छ । साथै विवादित सम्पत्ति सूची खारेज गर्न र रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ ।

यो फैसला पारिवारिक कानुन र सम्पत्ति विभाजनका मुद्दामा वैज्ञानिक प्रमाणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट उदाहरणका रूपमा आएको छ । अदालतको व्याख्या अनुसार, भविष्यमा पितृत्व विवादमा अन्य प्रमाण विवादास्पद भए पनि डीएनए परीक्षण नै निर्णायक आधार मानिनेछ ।