काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
गत असार ४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। आज उक्त फैसलाको विस्तृत पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय अनुसार, मनाङे उपनामले परिचित राजीव गुरुङले ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा सजाय भोगिसकेकाले प्रदेशसभा सदस्य बन्न नपाउने ठहर गरिएको हो।
फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, मिति २०८१ साल कार्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दामा फैसला भइसकेपछि गुरुङको उम्मेदवारी स्वतः अमान्य हुने कानुनी आधार कायम भएको छ। संवैधानिक इजलासले उम्मेदवार हुन अयोग्य भए पनि गुरुङले विवरण झुक्याएर चुनाव लडेको र सांसद बनेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
यस फैसलासँगै गण्डकी प्रदेशसभामा मनाङेको सिट स्वतः रिक्त भएको छ भने निर्वाचन आयोगले अब पद रिक्ततासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ।
हेर्नुस यस्तो छ पूर्णपाठ
Loading...
Reload document 
Open in new tab