काठमाडौँ । नेपालको विभिन्न कानुनमा बालिग हुने उमेर फरक–फरक निर्धारण गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित छ जना कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै बालिग उमेरमा एकरूपता कायम गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मतदान अधिकार दिने व्यवस्था राखेको भए पनि विवाह, नागरिकता र अन्य कानुनमा उमेर फरक–फरक राखिएको भन्दै यो असमानता तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने भए पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। सोही संहिताअनुसार २० वर्ष नपुगी गरिने विवाह स्वतः बदर हुने र मुलुकी अपराध संहिता अनुसार बालविवाहमा संलग्नलाई कैद र जरिवाना हुने प्रावधान छ। त्यस्तै, नागरिकता ऐन, २०६३ ले नागरिकता लिन १६ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन संविधानसँग मेल नखाने रिट निवेदकको दाबी छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “नागरिक, बालबालिका र वैवाहिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनमा उमेरको स्पष्ट एकरूपता छैन। संविधानले १८ वर्षलाई बालिग मानेको हुँदा त्यसै आधारमा सबै कानुनमा १८ वर्ष नै लागू हुने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्छ।”
रिटमा संविधानको धारा १३७ (३) को आधारमा आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण गर्न वा विद्यमान कानुन संशोधन गरी बालिग उमेरलाई १८ वर्षमै統 एकरूप बनाउन सर्वोच्च अदालतसँग परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।