काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध दर्ता गर्न पेश गरिएको रिट निवेदन अस्वीकार गरेको छ। अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले उक्त निवेदन न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएको भन्दै दरपीठ (दर्ता नगर्ने) आदेश जारी गरेका हुन्।
रजिष्ट्रार कार्कीको आदेशमा भनिएको छ, “फैसला तयार गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग भएकाले यसलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिल्दैन।” उनले २०७७ फागुन ११ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पनि न्यायिक कामकारबाहीको हिस्सा भएको उल्लेख गरेका छन्।
उक्त रिट निवेदन अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दर्ता गर्न पेश गरेका थिए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा फैसला भइसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेर न्यायमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका थिए। रिटमा फैसला गरिसकेका न्यायाधीशलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो।
२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले राय लेखेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीका अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
संघीय संसद्मा महाभियोग लागेपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए र निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका थिए। महाभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै प्रतिनिधिसभामा टुंगो नलागेको कारण सर्वोच्च प्रशासनले उनको पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
