काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङदेखि सामाजिक सञ्जाल निगरानीसम्मका अधिकार दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको विभागलाई अनुमति र अनुगमनबिनै यस्तो अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छ, जसले नागरिकको गोपनीयता र स्वतन्त्रता हनन हुने आशंका बढाएको छ।
‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा १५ मा विभाग प्रमुखको आदेशमा जोसुकैको फोन, म्यासेज, सामाजिक सञ्जाल सामग्री वा अन्य सञ्चार माध्यमको निगरानी तथा इन्टरसेप्सन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसका लागि अदालत वा अन्य निकायको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रस्तावले आलोचना निम्त्याएको हो।
अघिल्लोपटक २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ल्याइएको विशेष सेवा ऐनको विधेयक पनि यस्तै व्यवस्थाका कारण चौतर्फी विरोधमा परेर फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यतिबेला सहमति अनुसार अदालतको आदेशमा मात्र फोन इन्टरसेप्सन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिलेको मस्यौदामा फेरि गुप्तचर प्रमुखकै आदेशलाई पर्याप्त मान्ने गरी प्रावधान राखिएको छ।
विभागले करिब पाँच वर्षअघि नै फोन इन्टरसेप्सनका लागि करिब २४ करोड रुपैयाँमा उपकरण खरिद गरेको भए पनि कानुनी आधार नहुँदा प्रयोग गर्न सकेको छैन। सो खरिद प्रक्रियामा ठुलो अनियमितताको आरोप पनि लागेको छ।
विधेयकमा प्रतिगुप्तचरीका लागि विशेष कार्यालय स्थापना गर्ने, गोप्य अभियान सञ्चालन गर्ने, भित्रै वा बाहिर सूत्र परिचालन गर्ने र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा रोबोटिक्सजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिने उल्लेख छ। विभागमा साधारण, प्राविधिक र विशेष सुरक्षा समूह गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा विशेष सुरक्षा समूहका लागि निश्चित पोसाक अनिवार्य हुनेछ।
२०७६ मा नेकपाको सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले फोन ट्यापिङले नागरिकको गोपनीयता भंग हुने भन्दै विरोध गरेको थियो। तर अहिले कांग्रेस स्वयं सत्तासाझेदार रहँदा त्यही खालको प्रावधानसहितको विधेयक अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ।
यस विधेयकको मस्यौदा अहिले सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। तर कानुनका रूपमा पारित भएमा राज्यको गुप्तचर संयन्त्रलाई अभूतपूर्व अधिकार दिने र त्यसको दुरुपयोगको जोखिम बढ्ने चेतावनी विभिन्न पक्षले दिएका छन्।