काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद्बाट २०८२ साउन २२ गते उच्च अदालतका लागि गरिएको २७ जना न्यायाधीशको सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बारले उक्त सिफारिस संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनाको उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ
नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। विज्ञप्तामा यस्तो असन्तुलित सिफारिसले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको र न्याय प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बारले न्यायाधीशको पद सार्वजनिक विश्वासको धरोहर भएको उल्लेख गर्दै योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर, न्याय सुधारका लागि बनाइएका प्रतिवेदनहरू केवल देखावटी दस्तावेजमा सीमित भएको र त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्ष उदासीन रहेको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल बार एशोसिएशन न्याय परिषद्को महत्त्वपूर्ण साझेदार हुँदाहुँदै बारको सरोकार बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। यसलाई पारदर्शिता र सहकार्यको सिद्धान्तविपरीतको अभ्यास भन्दै स्वेच्छाचारिता बढाउने चेतावनी दिइएको छ।
बारले आफ्ना अघिल्ला राष्ट्रिय सम्मेलन, सल्लाहकार समिति र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरूबाट व्यक्त गरिँदै आएको अडान पुनः दोहोर्याउँदै न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड तय गर्न र संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिएको छ।
यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएशनले स्वागत गर्दैन, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
