काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको खारेजी मागसहित पेश गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ का रामकुमार भण्डारीसहित ३३४ जना द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउन खोजेका थिए। उनीहरूले नियुक्तिपूर्व द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श र छलफल नगरेको, नियुक्तिको आधार स्पष्ट नगरेको र आयोग ऐन २०७१ का केही प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका थिए। साथै, ऐन संशोधन गर्न परमादेश पनि माग गरिएको थियो।
तर, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले रिट निवेदक र पदाधिकारी नियुक्ति विषयबीच सार्थक सम्बन्ध देखाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) आदेश दिएका छन्। आदेशमा द्वन्द्वपीडितहरूको मौलिक तथा कानुनी हक हनन भएको दाबी प्रमाणित नभएको र मुद्दामा बेसरोकार व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको उल्लेख छ।
दरपीठ आदेशमा आयोग पदाधिकारी नियुक्ति बदर, सूचनाको हक, र संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतका विषय एउटै निवेदनमा उठाइएकाले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने भनिएको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमै पुनः निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। सर्वोच्चको एकल इजलासले यस्तो निवेदनमा सुनुवाइ गरेर दरपीठ आदेश बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले आयोगको कार्यविधि अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।