काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानतको आधारमा रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सोमबार अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
उनको निवेदनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि आरोप प्रमाणित नभएको र मुद्दा टुंगो नलागेसम्म बैंक जमानतको माध्यमबाट थुनामुक्त गरिनु पर्ने माग गरिएको छ। लामिछानेले आफूमाथि तोकिएको बिगो अनुसारको रकम बैंकमार्फत जमानत राख्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यस विषयमा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश दिपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। तर लामिछानेका कानुनी प्रतिनिधिले निवेदनमार्फत पेशी स्थगन गराएका छन्।
सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। लामिछानेले त्यसमा आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउने तयारी रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ उल्लेख गर्दै रिहाइको माग गरिएको छ। यी दफाहरूमा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर थुनामुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान उल्लेख छन्। साथै, कुनै अभियुक्त दोषी नहुने पर्याप्त आधार भएमा अदालतले मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि थुनामुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब अदालतले लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आवश्यक निर्णय लिनेछ।