काठमाडौं, साउन २१ – काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको ‘नेप वेष्ट’ परियोजनामा अवरोध गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ। अदालतले परियोजना यथाशीघ्र अगाडि बढाउन र समन्वय गर्न आदेश दिँदै महानगरको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ कि राष्ट्रिय महत्वको, वैदेशिक लगानी सहितको दीर्घकालीन परियोजना कुनै एक स्थानीय तहले मनपरी ढंगले रोक्न मिल्दैन। अदालतले यस निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समन्वय गरेर परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेप वेष्टन प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै अदालतले नेपालको संविधानले तोकेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तलाई पालन नगरेको भन्दै महानगरपालिकाको कदममाथि आपत्ति जनाएको छ।
अदालतको आदेश अनुसार, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तीन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अदालतमा पेस गर्नु पर्नेछ। यससँगै, महानगरपालिकाले लिएको परियोजना रोक्ने निर्णय औपचारिक रूपमा बदर भएको छ।