काठमाडौं । अनलाइन दर्ता सूचना विभागबाट जिल्ला प्रशासनमा पन्छाउने काम सरकारले गरेको छ । कानून संशोधन गरेर सूचना विभागबाट जिल्ला प्रशासनतर्फ पठाउन गरिएको यो व्यहोराप्रति मिडिया सञ्चालकहरु रुष्ट भएका छन् ।
सूचना विभागमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता कार्य स्थगित गराएर अब जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मिडियाले सरकारले जिम्मेवारी पन्छाउने र अस्वभाविक काम गरेको भन्दै प्रतिकृया दिइरहेका छन् ।
सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थासँगै सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको छ ।
विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै सरकारले केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्था अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउदैँ विभागबाट दर्ता तथा नविकरणको कार्य रोकिएको जानकारी गराएको हो ।
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख)बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ ।