काठमाडौं । आगामी असोज १ गतेबाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गर्नु पर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो । सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सवारी साधनको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्न लागू गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले २०७८ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सोही वर्षको मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले ०७९ जेठ २० मा सूचना जारी गर्दै साउन १ देखि सबै सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नरगराउन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र जडान नगरे ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नेसम्म उल्लेख गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो, जसले गर्दा विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
सबै सवारीमा अनिवार्य नभई नयाँ दर्ता, नामसारी गरिने सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न भनिएको भन्दै विभागले आफ्नो सूचना हेरफेर गरेको थियो।
यसैगरि बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेष्ठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यो विषयमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ आषाढ मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन शुरू गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति भएकोमा भाद्र मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ शुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको विषयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाईज गर्न, भुक्तानी प्रकृयालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजू फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङमा एकरुपता कायम गरि लागु गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरुले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए । तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री दाहालले समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन मार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने जानकारी दिएका छन् ।
अहिलेको नम्बर प्लेट बदलेर इम्बोस्ड प्लेट राख्न छुट्टटै दस्तुर तिर्नुपर्ने छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको कमिटीले यसअघि गरेको सिफारिसअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ ।
कार, जीप, भ्यान तथा ट्र्याक्टरले ३ हजार २ सय र सबै प्रकारका ठूला सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।