काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गम्भीर त्रुटिको छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
जीवन परियार नेतृत्वको सात सदस्यीय छानबिन समितिले सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा दुवै जनालाई विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखाएको हो।
समितिले विधेयकमा भएको त्रुटिको सन्दर्भमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको भूमिकालाई पनि आलोचना गर्दै उनको व्यवहार पदीय आचरणअनुकूल नरहेको ठहर गरेको छ। समितिको निष्कर्ष अनुसार, अर्यालले कुलिङ पिरियड हटाउनका लागि लबिइङ गरेका थिए, जसका कारण विधेयकमा कुलिङ पिरियड निष्क्रिय बनाउने भाषा समावेश गरिएको हो।
छानबिन समितिका अनुसार, सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव अर्याल र अन्य सम्बन्धित सचिवहरूले आफ्नो पदको मर्यादा र जिम्मेवारी बमोजिम कार्य नगरेको भन्दै उनीहरूलाई “कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन” सुझाव दिएको छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार म्याराथन छलफलपछि मात्र सभापति खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने सहमति जुटेको थियो। प्रतिवेदनमा भने अन्य पदाधिकारीहरूको नाम नखुलाई परोक्ष जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ।
छानबिन समितिमा कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाकी रोशन कार्की सदस्य छन्।
विधेयकमा भएको त्रुटिका कारण कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय हुने गरी कानुनी व्याख्या हुन सक्ने अवस्था बनेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा ‘सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना नियुक्ति पाउन नपाउने’ प्रावधान समेत हटाइएको थियो। यो विषयमा विवाद चुलिएपछि विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
अब प्रतिवेदनमार्फत विधेयक निर्माणमा देखिएको लापरवाही र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासबारे सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेका छन्। प्रतिवेदनले विधायी प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आचरणको सुदृढीकरण गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।