काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८७ दफा रहेको ऐनका २३ दफा परिमार्जन गर्दै मस्यौदा तयार पारेको हो।
श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ऐनको प्रस्तावनादेखि नै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो। हाल मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ।
संशोधनको सबैभन्दा विवादास्पद प्रस्ताव व्यक्तिगत ठगीका उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी छ। अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमै अनुसन्धान भइरहेको ठगीका करिब ३६ हजार मुद्दालाई अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर कानुन व्यवसायी सोम लुइँटेलले ठगी अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनु सकारात्मक भए पनि मुद्दा जिल्ला अदालतमा लैजानु प्रतिगामी हुने बताएका छन्। उनका अनुसार, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले सुनाएका ९२ प्रतिशत फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिसकेकोले यस निकायलाई खारेज नगरी प्रदेशस्तरमा ‘रोजगार बेन्च’ स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने छ।
मस्यौदामा श्रमिक हितसम्बन्धी केही सकारात्मक प्रस्ताव पनि समावेश छन्। बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषलाई एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारी गरिएको छ।
हाल श्रमिकले कल्याणकारी कोषबाट १० लाख र बीमाबाट १४ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा पाउँदै आएका छन्। एकीकृत प्रणाली लागू भएमा यो सुविधा ३० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य संख्या २५ बाट घटाएर १७ बनाउने, बोर्डको अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाउने र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश छन्।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार, अन्तिम छलफलपछि मस्यौदालाई टुंगो लगाई कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पेस गरिने छ।