काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने आशयका साथ कुनै कानुन नल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्। हाल चर्चामा रहेको कानुन संशोधन मस्यौदा सम्बन्धमा महिला अधिकारकर्मीहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले यदि केही शब्दबाट गलत अर्थ लाग्ने सम्भावना देखियो भने त्यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन्।
नेपाल महिला संघले आइतबार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रपछि मन्त्री चौरसियाले प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, “हामी महिलालाई गाह्रो हुने गरी कानुन बनाउने पक्षमा छैनौं। बहुविवाह प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन। यदि शब्द चयनमा त्रुटि भएको हो भने त्यसलाई सच्याउनेछौं।”
हाल सञ्चारमाध्यममा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी कतिपय अवस्थामा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। तर मन्त्री चौरसियाले ती समाचारहरूलाई स्पष्ट खण्डन गर्दै संशोधनको उद्देश्य नाजायज सम्बन्धबाट जन्मिएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।
“कानुनले बहुविवाहलाई मान्यता दिएको होइन, यो त बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा हो। गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चाको कुनै दोष छैन, उसलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हुन्छ,” मन्त्रीले भने, “पुरुषले ढाँटेर सम्बन्ध बनाएको भए क्षतिपूर्ति तिर्ने कानुनी प्रावधान राख्न लागिएको हो। महिलाले पनि ढाँटेको खण्डमा त्यस्तै व्यवस्था लागू हुनेछ।”
उनका अनुसार हाल संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलको क्रममा छ र यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी नै छ। त्यसैले हालको मस्यौदालाई सरकारको आधिकारिक नीति भनेर प्रचार गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट रूपमा भने, “कसैले ढाँटेरै सम्बन्ध बनाएको हो भने त्यसको परिणाम सम्बन्धित पक्षले भोग्नुपर्नेछ। तर त्यस्तो सम्बन्धबाट जन्मिएको बालकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। कानुन त्यसैअनुसार बनाइँदैछ।”