काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका छन्।
गत असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको उक्त विधेयक संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वव्यापी अभ्याससँग मेल नखाने देखिएकाले संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम बिहीबार फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रपतिले दिएका पाँच प्रमुख आधार
राष्ट्रपतिले संशोधन विधेयक संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग विसंगत भएको पाँचवटा कारण उल्लेख गर्दै फिर्ता पठाएका छन्।
१. संविधानको भावना विपरीत संशोधन
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदको उद्देश्य समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। तर, प्रस्तावित संशोधनले संवैधानिक परिषदको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउने देखिएको राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन्।
२. लोकतान्त्रिक अभ्याससँग विसंगति
वर्तमान ऐन र संशोधन विधेयकको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा धारा २८४ को मर्म र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यतासँग मेल नखाने खालको संशोधन रहेको र यसले संवैधानिकताको दायरा संकुचित बनाउने आशंका राष्ट्रपतिले प्रष्ट पारेका छन्।
३. जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने खतरा
संवैधानिक परिषदको निर्णयप्रति जनविश्वास कायम रहनु अत्यावश्यक रहेको बताउँदै, बहाल सदस्यहरूको अनुपस्थिति जस्ता अवस्थालाई लक्षित गरेर तयार गरिएको कानुनले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन्।
४. बहुमत सिद्धान्त कमजोर हुने सम्भावना
परिषदको निर्णयमा कुल सदस्यको सर्वसम्मति वा बहुमतको सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्नेमा, संशोधनले अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै राष्ट्रपति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
५. स्वेच्छाचारिताको खतरा
संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई छायामा पार्दै शासकीय सुविधा प्राथमिकतामा राखिएको देखिने खालको संशोधन स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भएकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले औंल्याएका छन्।
यसअघि दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक संसदमा फिर्ता पठाइएकाले अब प्रतिनिधि सभाले यसबारे पुनः छलफल गर्नेछ।