काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नै नभएकोप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अदालतले एकै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएकामध्ये केहीमाथि मात्र अभियोजन गरी केहीलाई छाडिएको भन्दै अख्तियारको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले यस्तो अभियोजनलाई ‘चयनमुखी’ ठहर गर्दै निष्पक्ष न्यायको आधारमै प्रश्न उठाएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन गर्ने र कसैलाई नगर्ने चयनमुखी दृष्टिकोण समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । यस्तो कार्यले कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’
२०७३ साल वैशाख २ गते नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिले दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहेका प्रेमकुमार राई उक्त समितिका अध्यक्ष थिए । सो निर्णयको निरन्तरतामा निगमले पुरानो विमान खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै एक हजार घण्टासम्म उडेको विमान किन्न अघि बढेको थियो, जुन प्रक्रिया खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भएको अदालतको ठहर छ ।
विशेष अदालतले सो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख पात्रहरूमध्ये प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नै नगरी अरूमाथि मात्र मुद्दा दायर गर्नु अनुचित भएको बताएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा सामेल केही पदाधिकारीहरूमाथि मात्र आरोपपत्र दायर गरिएको देखिन्छ, बाँकीमाथि अनुसन्धान नै नगरिनु चयनमुखी अभियोजनको सङ्केत हो ।’
राई नेतृत्वको समितिले नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुरानो विमान खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गरेर सोझै निर्माता कम्पनीबाट किन्नु पर्ने प्रक्रियालाई बाइपास गरेको थियो । त्यसबेलै निगमले खरिद प्रस्ताव अध्ययन गर्न उपसमिति बनाएको थियो, जसले अन्ततः नियमविपरीत निर्णय कार्यान्वयन गरायो ।
त्यसबेला विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण प्रवाह गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो, जसको बैठकमा पनि राई अध्यक्ष थिए । तर अख्तियारले न त यो प्रक्रियालाई छानबिन गर्यो, न त ऋण प्रवाहको निर्णयप्रति प्रश्न उठायो । विशेष अदालतको फैसलामा त्यसतर्फ पनि ध्यान नदिइएकोप्रति संकेत गरिएको छ ।
अदालतले विमान खरिदमा देखिएको कानुनी बेथिति, जमानतको व्यवस्था उल्लङ्घन, निर्माता कम्पनीबाट सिधै खरिद नगरी टेण्डर प्रक्रियामार्फत पुरानो विमान किनेको विषयलगायत सबैमा प्रश्न उठाए पनि अख्तियारको छानबिन सीमित भएको औँल्याएको हो ।
अन्ततः विशेष अदालतको निष्कर्ष छ— अख्तियारको अनुसन्धान निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुको सट्टा चयनमुखी बनेको छ, जसले न्यायप्रतिको जनविश्वासलाई नै कमजोर बनाउँछ ।