काठमाडौँ । पूर्वसांसद आफताब आलमविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदन मुद्दामा त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गर्न माग गरिएको छ । बम विस्फोट प्रकरणमा कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमसहितका व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसलामा प्रमाणहरूको मूल्यांकन नगरी मनोगत ढंगले आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै फैसला बदरको माग गरेको हो। पुनरावेदनमा तत्कालीन सांसद आलमले बम विस्फोट गराएर मतदातामा आतंक सिर्जना गर्ने, विस्फोटबाट घाइते भएकाहरूलाई जीवितै इँटाभट्टामा जलाउने जस्ता संगीन अपराधका स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अदालतले अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको दाबी गरिएको छ।
आलमलाई पुन दोषी करार गर्नुपर्ने पुनरावेदनका आधार
प्रमाणको अनदेखा
उच्च अदालत वीरगञ्जको इजलासले विस्फोटको पुष्टि नभएको, मृतकहरूको अवस्थाबारे स्पष्टता नरहेको, केही व्यक्तिले विस्फोट नभएको दाबी गरेको जस्ता आधारमा आलमसहितलाई सफाइ दिएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको दाबीमा घटनास्थलबाट मृतक ओसी अख्तरका कपडा, जुत्ता, मोजालगायतका वस्तुहरू फेला परेको, मानव अधिकार आयोग र बारको प्रतिवेदनले उनी हालसम्म बेपत्ता रहेको पुष्टि गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै घटनालगत्तै एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले दिएको जाहेरी, श्रीनारायण सिंह, गौरीशंकर चमार, हरिनारायण साहलगायत प्रत्यक्षदर्शीका बयान, चिकित्सकको घाउ परीक्षण प्रतिवेदन, प्रहरी अधिकारीको घटनाबारेको बकपत्रलगायतलाई उच्च अदालतले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ।
विस्फोटको प्रमाण प्रस्ट भए पनि अस्वीकार
विस्फोटपछि प्रहरी अधिकारीहरूले ठूलो आवाज र कालो धुवाँ देखिएको बयान दिएका थिए। घाइतेहरूको शरीरमा विस्फोटबाट भएको चोटको विवरण चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घटनास्थलको भौतिक निरीक्षणमा घरको पर्खाल चर्किएको, छाना फेरेको र नयाँ बाँस प्रयोग गरिएको विवरण पनि मुचुल्कामा उल्लेख छ। तर, यी सबै प्रमाणलाई उच्च अदालतले फैसलामा समेटेको थिएन।
पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी विस्फोट नभएको भनेर मनोगत तर्कका आधारमा सफाइ दिने फैसलाले कानुनी न्यायको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।’
शव लुकाएर उन्मुक्ति
घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले विस्फोटपछि घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको दाबी प्रत्यक्षदर्शीले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मृतक तथा घाइतेहरूलाई बोरामा हालेर ट्याक्टरबाट इँटाभट्टातर्फ लगिएको थियो। ट्याक्टरसमेत प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ।
त्यस्तै विस्फोटमा मारिएका त्रिलोक प्रताप र ओसी अख्तर कहिल्यै देखिएका छैनन्। केही व्यक्तिको बयानका आधारमा उच्च अदालतले उनीहरू सर्लाहीमा देखिएको भन्दै मृत्यु पुष्टि गर्न नमिल्ने निर्णय दिएको थियो। तर, पुनरावेदनमा मृतकहरू विस्फोटपछिदेखि सम्पर्कविहीन रहेको, शवहरू गायब पारिएको तथा उनीहरूको शारीरिक अस्तित्व नै नदेखिएकोले मृत्यु निश्चित हुने उल्लेख गरिएको छ।
राज्यशक्ति दुरुपयोग भयो
पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन सांसद रहेका आलमले घटनालाई दबाउन राज्यशक्ति प्रयोग गरे, प्रहरीसमेत दिनौं घटनास्थलमा नगएको, प्रमाण मेटाउने प्रयास भएको स्पष्ट देखिन्छ।’
सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढेको, मुद्दालाई दबाउन प्रयत्न गरिएको, मुद्दाको प्रकृति गम्भीर रहेकाले प्रमाणहरूको गहिरो मूल्यांकन आवश्यक रहेको सरकारी वकिलको जिकिर छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १२ बुँदामा आधार प्रस्तुत गर्दै भनेको छ, ‘उच्च अदालत वीरगञ्जको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोगअनुसार सजाय दिन आदेश होस्।’