काठमाडौं । नेपालबाट स्पेनको सेभिल्ला गएका केही व्यक्तिहरू फर्जी कागजातका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको बहानामा गएका प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सक्रिय भएको छ। सीआईबीले दिल्लीस्थित स्पेनी दूतावासलाई पत्राचार गर्दै स्पेन गएकाहरूको भिजिट भिसा प्रक्रियामा संलग्न कागजातसहितको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो।
एसएसपी होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा असार ३१ गते गठन गरिएको छानबिन समितिले सो पत्राचार गरेको हो। समितिमा मानव बेचबिखन ब्युरोका एसपी रुगम कुँवर, सीआईबीका डीएसपी हरि बस्नेत, इन्स्पेक्टर शेखर खड्कालगायत ६ जना सदस्य छन्। समितिले स्पेन जाने क्रममा प्रयोग भएका राहदानी, कागजात र प्रक्रियाको विवरण बटुल्ने प्रयास गरिरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय “इन्टरनेशनल कन्फेरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट अफ युएन (एफएफडी-४)” मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारी टोली असार १४ मा स्पेन गएका थिए। सम्मेलन असार १६ देखि १९ सम्म सेभिल्लामा सम्पन्न भएको थियो। तर, सोही कार्यक्रममा सहभागी गराउने बहानामा असम्बन्धित र गैरसरकारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई फर्जी कागजातका आधारमा सहभागी बनाइएको आरोप उठेको छ।
संसदमा यसबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बिचौलियाहरूले फर्जी कागजात तयार पारेर दिल्लीस्थित स्पेनी दूतावासबाट भिसा झिकाएको र ती व्यक्तिहरूलाई सम्मेलनको नाममा पठाएको पाइएको छ।
फर्जी कागजातको सूचना दूतावाससम्म पुगेपछि, दूतावासको आग्रहमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ५५ जना यात्रुहरूलाई रोकिएको छ। त्यसैगरी, हालसम्म करिब ४९ जना स्पेन पुगेको अनुमान गरिएको छ, तर यकिन विवरण भने दूतावासको औपचारिक प्रतिक्रिया आएपछि मात्र पुष्टि हुने छ।
छानबिन समितिले अध्यागमन विभागबाट स्पेन उडेका यात्रुको सूची संकलन गरी राहदानी विभागलाई पनि सोही यात्रुहरूको विस्तृत विवरण माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ। विशेष गरी शंकास्पद व्यक्तिहरूले राहदानी लिँदा पेश गरेका विवरण, सिफारिसहरू, र अन्य कागजातहरू खोतलिने तयारी भइरहेको समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन्।
भिजिट भिसा लिने प्रक्रियामा बालुवाटारस्थित बिएलएस सेन्टरमार्फत कागजात बुझाइएको र उक्त कागजात दिल्लीस्थित स्पेनी दूतावासमा पठाइएको पाइएको छ। समितिको अनुसन्धान अनुसार त्यही प्रक्रियामार्फत फर्जी कागजात पेश गरेर भिसा प्राप्त गरिएको हो।
छानबिन तीव्र पारिएको र सम्बन्धित निकायहरूसँग तथ्यांक संकलन भइरहेको भन्दै समितिले चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको नाममा गैरकानुनी आप्रवासनको नयाँ मोड देखाएको भन्दै उच्च तहमा समेत चासो देखिएको छ।