काठमाडौं । विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अझै कार्यान्वयन नभएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई पुनः ताकेता गरेको छ।
निर्देशनालयले बिहीबार पठाएको पत्रमार्फत आयोगलाई आउँदो निर्वाचनसम्म प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन आवश्यक तयारी तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनालयले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “विदेशमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्दै उनीहरूलाई मतदाता दर्ता गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न आवश्यक छ। त्यसअनुसार आउँदो निर्वाचनसम्म उनीहरूले सजिलै मतदान गर्न सक्ने अवस्था बनाइनुपर्छ।”
सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमा नै यस्तो आदेश दिइसकेको भए पनि सात वर्षपछि समेत त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगलाई हालसम्मको प्रगति विवरणसहितको अद्यावधिक जानकारी मागेको हो।
निर्वाचन आयोगले यसअघि गृह मन्त्रालयमार्फत ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक, २०८०’ संसदमा पेस गरिएको जनाएको थियो। तर, सो विधेयक हाल कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रष्ट नभएकाले निर्देशनालयले विस्तृत विवरण माग गरेको हो।
यसबीच, आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। उनले अदालतको आदेश वर्षौंसम्म बेवास्ता गर्नु कानुनी शासनको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन्।
करिब ३० लाख प्रवासी नेपालीमध्ये धेरैजसो नागरिकता बोकेका छन् तर उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था नहुनु उनीहरूको राजनीतिक अधिकारको उल्लंघन भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
निर्देशनालयको पछिल्लो ताकेतासँगै अब प्रवासी नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय पुनः प्राथमिकताको एजेन्डामा आउने अपेक्षा गरिएको छ।