काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको संशोधनका विषयमा प्रतिनिधिसभामा चर्किएको विवादपछि गठित छानबिन समितिले संसद् राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको बयान लिएको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा सभापति खतिवडासँग समितिले सोधपुछ गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा बनेको सात सदस्यीय छानबिन समितिले विधेयक संशोधनको प्रक्रिया र त्यसमा देखिएको विवादास्पद विषयको बारेमा जानकारी लिँदैछ।
छलफलपछि तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा “राजीनामा दिएका वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी निकायमा नियुक्त गर्न नपाउने” प्रावधान थियो। तर, अन्तिम विधेयकमा “सरकारले नियुक्ति गरेको बाहेक” भन्ने शब्द थपिएपछि संसदमा संशोधन कसरी घुसाइयो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यही विषयको यथार्थ पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति सक्रिय बनेको हो। समितिले अन्य सांसद र सरोकारवालाहरूसँग पनि क्रमशः बयान लिने तयारी गरेको छ।