काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउने भएको छ । यसबाट दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाले एक करोडभन्दा धेरै पैसा पाउने व्यवस्था हुने छ ।
आन्तरिक वायुसेवाका यात्रुले ज्यान गुमाए सम्बन्धित व्यक्तिका निकटको हकदारले एक लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउनेसहितको कानूनी व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०८२’ तयार पारेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रायसुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त मस्यौदामा आन्तरिक वायुसेवाका यात्रुको दुर्घटनामा ज्यान गुमाएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले बीमा कम्पनीमार्फत यात्रुलाई एक लाख अमेरिकी डलर अर्थात हालको डलर सटहीको मूल्यअनुसार सवा करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । हालको व्यवस्था हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रुका परिवारले २० हजार डलर पाउँने व्यवस्था छ । यसलाई सरकारले कानून नै बनाएर ५ गुणा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
दुर्घटनामा अंगभंग भएमा सम्बन्धित वायुसेवाले घटनाबाट पीडितलाई अवस्था हेरि एक लाख अमेरिकी डलरसम्मको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
आन्तरिक वायुसेवाले जिम्मा लिएको ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानी नोक्सानी भएमा सोको क्षतिपूर्ति वापतको रकम त्यस्तो वायुसेवाले सम्बन्धित यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यस्तो क्षतिपूर्तिका लािग जाँच गरिएका सामानमा कुनै हानी नोक्सानी भएमा प्रति केजी अधिकतम २० अमेरिकी डलरका दरले ५ हजार डलरभन्दा ननाघ्नेगरी सो रकमबराबर नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
यात्रुले आफैंले राखको सामान भएका र सोको चाज नभएमा पनि कुनै हानिनोक्सानी भएमा ४ सय अमेरिकी डलरसम्म नेपाली रुपैयाँमा वायुसेवा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव भएको छ ।
आन्तरिक वायुसेवामा यात्रा गर्ने यात्रुलाई पनि उडान नहुने अवस्थामा अग्रिम जानकारी दिनुपर्छ । उडान रद्द वा स्थगन भएमा त्यस्तो उडान हुने निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा अगाडि सो उडानबाट यात्रा गर्न टिकल लिएका यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताविध विधेयकमा छ ।
तोकिएको उडान समयमा यात्रा गराउन नसकेको टिकट लिएका यात्रुलाई विकल्पको सुविधा दिने व्यवस्था छ । यात्रुले अर्को उडानबाट गन्तव्यमा जान पाउने, अर्को माध्यमबाट थप शुल्क नलिइ यात्रा गराउनुपर्ने वा यात्रुलाई टिकेटवापतको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।