काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा कुल मतदाताको ५६ प्रतिशतले मतदान नगरेपछि निर्वाचनको वैधता र प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
निर्वाचनमा अधिवक्ता सुबोध बाबु चिलुवाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि अत्यन्त कम मतदाताको सहभागिताले यो निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमा विवादास्पद बनेको छ। २ हजार ९६० जना अधिवक्ता मतदाता रहेको बारमा जम्मा १ हजार २८९ मत खसेको निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। यो कुल मतदाताको ४३.५६ प्रतिशत मात्र हो। बाँकी ५६.४४ प्रतिशत अधिवक्ता मतदानमा सहभागी भएनन्।
चिलुवालले १ हजार १११ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी अधिवक्ता सुरेन्द्र तिवारीले १३० मत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचन अधिकृतले चिलुवाललाई प्राप्त मतका आधारमा विजयी घोषणा गरे।
तर लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार, कुनै पनि निर्वाचनमा कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता सहभागिता हुनु पर्ने मान्यता रहँदै आएको छ। यसरी कूल मतदातामध्ये आधाभन्दा बढीले मतदान नै नगरेको अवस्थाले निर्वाचनको नैतिक वैधतामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
निर्वाचित अध्यक्ष चिलुवाल नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन (DLA) बाट सिफारिस भई उम्मेदवार बनेका थिए। डिएलएले ५१ प्रतिशत मत नखसेपछि उम्मेदवार छनौटकै लागि २ २ पटक पुन निर्वाचन गरेको थियो । पहिलो निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत नल्याएपछि सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारहरुवीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । डिएलएले आफ्ना आन्तरिक निर्वाचन दुईपटक गरी ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई मात्र सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। चिलुवाल आफै पनि सोही प्रक्रियाबाट ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गरि चयन भएर डिएलएको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका हुन ।
यसैबीच अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन प्रक्रियामाथि असहमति जनाउँदै आफूले मतदान बहिष्कार गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “नेपाल बारको इतिहासमै सम्भवत: सबैभन्दा कम प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन वैध मान्न सकिँदैन।”
उक्त निर्वाचनमा अध्यक्षसहित कार्यसमिति चयन गरिएको हो। तर अधिवक्ताहरूको न्यून सहभागिता र प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि सँगै बारको नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै पुनर्विचारको खाँचोमा परेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।