काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले पद प्राप्तिका लागि पेस गरेको अनुभवसम्बन्धी कागजातमा नक्कलीपन भेटिएपछि नियुक्ति विवाद झनै गहिरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर रूपमा छानबिन अघि बढाएसँगै सरकारले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको छ।
बिमा ऐनअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव अनिवार्य हुँदाहुँदै ओझाले सञ्चार र पत्रकारिताको अनुभवलाई बिमा अनुभवका रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप लागेको छ। अख्तियारले ती कागजातको सत्यता परीक्षण गर्दैछ भने नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समिति समेत छानबिनको दायरामा परेको छ।
सरकारले सम्भावित कारबाहीअघि नै ओझालाई मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामाको दबाब दिइरहेको छ। तर उनले अहिलेसम्म पद छाड्न अस्वीकार गरेका छन्। यता सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्ति खारेजी मागसहित रिट दायर भइसकेको छ। अब अख्तियार र अदालत दुवैको कदमपछि ओझाको पदस्थायित्व टुंगो लाग्नेछ।