काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको विवादास्पद संशोधनको छानबिन गर्न बनेको विशेष समिति गठनमा नै जालझेल भएको खुलासा भएको छ। प्रतिनिधिसभामा ‘विशेष समिति’ को रूपमा घोषित समितिलाई नियमविपरीत ‘संयोजक’ नेतृत्वमा राखिएको छ, जसले संसदभित्रको विधिसम्मत अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले असार २३ गते संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटिको अध्ययन तथा छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष समिति घोषणा गरेका थिए। तर समिति गठनका क्रममा नेतृत्वलाई ‘सभापति’ नभई ‘संयोजक’ भनिएपछि नयाँ विवाद चुलिएको हो। नियमावलीको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै यस्तो हेरफेर हुनु संसदकै मर्यादामाथिको खेलबाडका रूपमा देखिएको छ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियारलाई संयोजक घोषणा गरिएको छ। अन्य सदस्यहरूमा कांग्रेसकी सुशीला थिङ, एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की छन्। तर समितिका सबै सदस्यले नेतृत्व ‘संयोजक’ नभई ‘सभापति’ हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उठाएका छन्।
समितिले बुधबारको बैठकमै ‘संयोजक’ पदले समितिको औपचारिकता खुम्चाउने र उसको कानुनी हैसियत कमजोर पार्ने निष्कर्ष निकालेपछि बिहीबार उनीहरूले सभामुखसँग भेटेर आपत्ति जनाएका थिए। समिति सदस्य माधव सापकोटाका अनुसार सभामुख घिमिरेले आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसलाई ‘सभापति’मा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यो विवादपछि सभामुखले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सघन छलफल गरेका थिए। छलफलपछि सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सभामुखले नेतृत्व ‘सभापति’ नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले पनि समितिलाई संयोजकबाट सभापति बनाउने निर्णय भएको पुष्टि गर्दै संसदमा पहिले पनि संयोजक र सभापति दुबै प्रयोग भए पनि यसपटक विशेष समितिमा सभापति कायम गर्ने सहमति भएको बताए।
विधेयकको विवादको मूलमा भने दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) बीचको असंगति छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म पुनर्नियुक्त नदिने प्रावधान थियो। तर, अन्तिम प्रतिवेदनमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्ति’ भने उक्त सीमा बाहिर राखिएको पाइयो। यही ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को अपवादीय व्यवस्था कसरी र किन प्रतिवेदनमा थपियो भन्नेबारे संसदले विशेष छानबिन समिति बनाएको हो।
प्रतिनिधिसभाको असार १६ गतेको बैठकले संशोधित प्रतिवेदनलाई बिना संशोधन पारित गरेपछि विधेयकको मूल मर्म खण्डित भएको आरोप लागेको थियो। विधेयक पास गर्ने प्रक्रियाबाट लिएर त्यसको छानबिन गर्न बनाइएको समितिसम्म गम्भीर त्रुटिहरू देखिएपछि संसदीय गरिमा र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
संसदको नियम र परम्परा, दुबैलाई ओझेलमा पारेर गरिएको ‘संयोजक काण्ड’ अब आफैं संसदीय राजनीति र विधायन प्रक्रियामा देखिएको निष्क्रियता र बेवास्ताको जीवित प्रमाण बन्न थालेको छ।