काठमाडौं । सरकारी न्याय प्रणालीले एक नयाँ अध्याय कोरेको छ। काठमाडौंस्थित विशेष अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर व्यवस्थापन मापदण्ड NS/ISO 9001:2015 अन्तर्गतको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। २०७९ मंसिर १८ मा नयाँ नेतृत्वसहित अघि बढेको विशेष अदालतले अल्पसमयमै प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता र डिजिटल आधुनिकीकरणमार्फत सरकारी न्याय प्रणालीको छवि बदल्ने कार्य गरेको हो।
बबरमहलस्थित विशेष अदालत, पुरानो सरकारी भवनमा रहे पनि सेवा, सुविधा र वातावरणका हिसाबले कुनै निजी कर्पोरेट कार्यालयभन्दा कम देखिँदैन। अदालत परिसरमै रहेको स्वागत कक्ष, मोबाइल चार्ज गर्न मिल्ने सुविधा, आधुनिक प्रतीक्षालय, सफा चमेनागृह, सेवाग्राही सामान राख्ने लकर, र ब्यवस्थित पुष्पसज्जा अदालतमा प्रवेश गर्ने जो–कोहीलाई चकित बनाउँछ।
विशेष अदालतले पछिल्लो एक वर्षमा न्याय सम्पादनमा देखिने ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलतालाई तोड्नका लागि सुशासन, पारदर्शिता, इ–गभर्नेन्स र सेवा सजिलो बनाउने कार्यमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरका अनुसार, “हाम्रो प्रयत्न अब केवल उपलब्धि होइन, जिम्मेवारी पनि हो। प्रमाणपत्र पाउनुभन्दा पनि त्यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु ठूलो चुनौती हो।” उनका अनुसार, अदालतले न्याय सम्पादनमा कानुनी समयसीमाभित्र निर्णय गर्ने दर उल्लेखनीय रूपमा सुधार गरेको छ। पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्नु र चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश मुद्दा ६ महिनाभित्र टुंग्याउनु यसको प्रमाण हो।
विशेष अदालत अहिले डिजिटल न्याय प्रणालीतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। अदालतले अब सबै मुद्दाहरू स्क्यान गरेर सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ। यूएनडीपीको सहकार्यमा बेञ्चमा डिजिटल डिभाइसहरू जडान भइसकेका छन्, जसका कारण अब मिसिल सार्नुपर्दैन, एक क्लिकमै सबै विवरण पढ्न सकिन्छ।
त्यस्तै, भर्चुअल सुनुवाईको सुविधा देशभरका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ भने विदेशमा समेत यस प्रणालीमार्फत बहसको अवसर प्राप्त भएको छ। थुनछेक तथा साक्षी वयान समेत अब जिल्ला अदालतमै भईरहेका छन्, जसले सेवाग्राहीको समय, खर्च र श्रमको बचत मात्र होइन, पहुँचमा न्यायको वृद्धि गरेको छ।
अदालतले तीन वर्षका लागि प्राप्त प्रमाणपत्रको निरन्तरता कायम राख्न प्रत्येक वर्ष गुणस्तर अडिट गराउनु पर्नेछ। यसले अदालतलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउने विश्वास अध्यक्ष कुँवरले व्यक्त गरे। “यो प्रमाणपत्र हामीलाई झनै अनुशासित, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउने औजार हो,” कुँवरले भने, “अब पछि हट्ने होइन, अझ नयाँ गन्तव्यहरूतर्फ अगाडि बढ्ने समय हो।”
विशेष अदालतको यो पहलले नेपालमा सरकारी कार्यालयहरू पनि इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र प्रविधिको प्रयोगबाट कसरी आम नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यस उपलब्धिले अन्य न्यायालय तथा सरकारी निकायहरूलाई पनि सुधार र नवप्रवर्तनका बाटोतर्फ डो¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अब सरकारी अदालत मात्र होइन, ‘गुणस्तरीय अदालत’ को परिचय बन्दैछ विशेष अदालत।