काठमाडौं,। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले न्यायपालिकामा बढ्दो भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोग, र न्यायिक निष्ठा तथा आचरणविपरीतका कार्य गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितका न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाउन माग गरेका छन्। उनले सो सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र संघीय संसदमा औपचारिक उजुरी दर्ता गराएका छन्।
‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ नामक संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१), (२) र (५) अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताका लागि आग्रह गर्दै तयार पारेको विस्तृत उजुरी निवेदन संघीय संसदका सभामुखको सचिवालयमा २०८२ असार २२ गते पेश गरिएको छ। यसबाहेक, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय सचिवालयहरूमा समेत सो उजुरी बुझाइएको छ।
श्रेष्ठले १३ पेज लामो उक्त उजुरीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुनअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पालना नगरेको, प्रमाण नहेरी र मूल्यांकन नगरी फैसला सुनाएको, पूर्व न्यायाधीशहरूद्वारा तयार गरिएका भ्रष्टाचार अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू लुकाएको, तथा ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरू उल्लेख गरेका छन्।
उनको भनाइमा, यदि न्यायपालिका स्वच्छ र उत्तरदायी हुन सकेको भए, राज्यका अन्य निकायमा देखिएका विकृति र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिन्थ्यो। तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिदेखि नै अदालतहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र गणतन्त्र स्थापनापछि त संस्थागत रूपमा वैधानिकता दिइएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
ललिता निवास प्रकरण, एनसेलको अवैध दर्ता लगायतका मुद्दामा प्रभावशाली व्यक्ति तथा निकायमाथि कारबाही नहुनु, सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराइनु, संवैधानिक निकायहरूमाथि उजुरीलाई तामेलीमा राख्नुजस्ता विषयसमेत उनले उजुरीमा उठाएका छन्।
प्रमाणको मूल्यांकनबिना फैसला सुनाएको र अदालतका आफ्ना आचारसंहिता उल्लंघन गरिएको भन्दै ‘डार्क फाइल’ र ‘सिधा कुरा डटकम’ प्रकरणमा पनि उनले सर्वोच्च इजलासको आदेशको आलोचना गरेका छन्। यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित “ब्याङ्गलोर न्यायिक आचारसंहिता” विपरीतको कार्य भनेका छन्।
श्रेष्ठले न्याय प्रशासन सुधारका लागि न्यायालयमा रहेका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, तथा पददुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न संसद्ले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अनुसार महाअभियोग प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
Loading...
Reload document 
Open in new tab