काठमाडौँ l सरकारले मजदूरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउँने तयारी थालेकाे छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ले असार मसान्तभित्र सिफारिस मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि बुधबार निर्णायक बैठक बस्दैछ।
हाल श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबीच पारिश्रमिकको दरबारे सहमति जुट्न सकेको छैन। श्रमिक पक्षले जीवनयापनका लागि आवश्यक खर्च धान्ने गरी पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने माग गरिरहँदा रोजगारदाताले आर्थिक मन्दीको अवस्था देखाउँदै सामान्य वृद्धिको पक्षमा छन्।
समिति स्रोतका अनुसार मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, सरकारी कर्मचारीको महँगी भत्ता, क्यालोरी आवश्यकताजस्ता मापदण्डका आधारमा यसपटक १८ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक सिफारिस गरिने सम्भावना छ। विगतजस्तै १५.३ प्रतिशत वृद्धि हुने हो भने हालको १७,३०० बाट बढेर १९,९४६ पुग्नेछ। यदि सरकारी कर्मचारीको भत्ता ३ हजारलाई आधार मान्ने हो भने २०,३०० पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
ट्रेड युनियनहरू सातै प्रदेशका खुद्रा बजार मूल्यको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक ३०,४४३ रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले खाद्य र गैर–खाद्य वस्तु समेटिएको दुई बास्केट प्रणालीमार्फत वैज्ञानिक मापदण्ड प्रस्ताव गरेका छन्। तर, रोजगारदाताले शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च राज्य र सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यहोर्ने भएकाले ती शीर्षक पारिश्रमिक निर्धारणको आधारमा समावेश गर्न नहुने बताएका छन्।
पारिश्रमिक निर्धारणका लागि यसपटक वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइएको छ। खाद्य–गैर–खाद्य बास्केट, क्यालोरी आवश्यकताको गणना, पारिवारिक औसत आम्दानी, मूल्य स्रोत (खुद्रा वा थोक) लगायत मापदण्डको बहस हुँदैछ। परिवारको आम्दानीसम्बन्धी बहसमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १.५४ जनाले कमाउने आधारमा गणना गरिनुपर्ने तर्क रोजगारदाताको छ।
सहमति जुटेमा समितिले असार मसान्तसम्म सिफारिस पेस गर्नेछ र मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। सहमति नजुटेमा श्रम ऐनअनुसार सरकारले आफैं पारिश्रमिक तोक्नेछ।
समितिले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको अभ्यास पनि अध्ययन गरेको छ। माल्दिभ्सपछि नेपालमै सबैभन्दा बढी न्यूनतम पारिश्रमिक रहेको पाइएको छ। विगतमा सहमति नहुँदा सरकारले नै पारिश्रमिक तोक्दै आएकोमा यसपटक समितिबाटै सर्वसम्मत सिफारिसको प्रयास भइरहेको छ।