काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित बनेका चिकित्सकहरू र सरकारबीच सहमति भएपछि चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगन गरेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा मंगलबार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरकार र संघका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो। वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी तथा चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
संघले हालैको उपभोक्ता अदालतको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध स्वरूप सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेका थिए। वार्ताबाट उत्पन्न सहमतिको आधारमा संघले आफ्नो आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको जनाएको छ।
चिकित्सक संघले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी अदालतले पछिल्लो समय लापरबाहीको आरोपमा अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै करोडौं क्षतिपूर्ति भराउने फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको थियो।
उक्त फैसलाअनुसार, ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, तथा ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ बिरामीका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिइएको थियो।
चिकित्सक संघले उपभोक्ता ऐन र मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन चर्काएको थियो। वार्तापछि ती मागहरूबारे छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति बनेको संघले जनाएको छ।
सरकार र संघबीचको समझदारीपछि अब देशभरका अस्पतालमा नियमित स्वास्थ्य सेवा पुनः सुरु हुने भएको छ।
